विशाखापट्टनम कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चलासनी राघवेंद्र राव ने बैंक डिपॉजिट के लिए जोखिम-आधारित प्रीमियम के मुद्दे पर सहकार भारती द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र के कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है।
“भारतीयसहकारिता” को भेजे गए एक मेल में राव ने लिखा कि यह देखकर आश्चर्य होता है कि सहकार भारती बैंक डिपॉजिट के लिए जोखिम आधारित प्रीमियम का प्रस्ताव कर रही है। नैफकब नेतृत्व द्वारा पहले जोखिम-आधारित प्रीमियम के विचार का खंडन किया गया था। अगर हम डीआईसीजीसी की वार्षिक रिपोर्ट को देखते हैं तो वे 100% जमा के लिए प्रीमियम ले रहे हैं और कवरेज केवल एक लाख तक सीमित है।
“27 साल पहले और आज के बैंक डिपॉजिट की तुलना करने से अंतर समझा जा सकता है। इन 27 वर्षों में मुद्रास्फीति की दर में भी वृद्धि हुई है”। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी पीएसयू बैंकों को परेशानी होती है, तो सरकार करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग करती है।
उन्होंने कहा कि डीआईसीजीसी बीमा सीमा नहीं बढ़ा रही है लेकिन सरकार को आयकर के रूप में हजारों करोड़ रुपये का भुगतान कर रही है। राव ने कहा कि उनकी राय में वे लोग जोखिम आधारित प्रीमियम का सुझाव या समर्थन नहीं करेंगे।
“एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा आयकर में भेदभाव से जुड़ा है। सहकारी बैंक कर के रूप में 34.94% का भुगतान कर रहे हैं जबकि निजी बैंक केवल 25.17% का भुगतान कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें सहकारी बैंकों के लिए सामान व्यवस्था हेतु सरकार पर दबाव बनाना चाहिए और डिपॉजिट के लिए पूर्ण बीमा कवरेज चाहिए क्योंकि डीआईसीजीसी कुल डिपॉजिट के लिए प्रीमियम जमा कर रहा है। कृपया इस पर विचार करें और सहकारी आंदोलन के हित में जरूरतमंदों की मदद करे”, उन्होंने सहकारी पोर्टल को लिखा।
स्मरणीय है कि केंद्रीय वित्त मंत्री को सहकार भारती द्वारा पूर्व में लिखे गए एक पत्र में कहा गया था कि बैंकों को डिपॉजिटर्स के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट से अधिक और प्रस्तावित सीमा से अधिक प्राप्त करने की अनुमति दी जाय।
सहकार भारती ने कहा कि इसने मांग की है कि ऐसे बैंकों के जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए जो धोखाधड़ी के कारण असफल होते हैं, डीआईसीजीसी लि. एक अलग रिजर्व बनाये। कम से कम 3 साल के नोटिस के साथ, डीआईसीजीसी लि. को सभी बैंकों से जोखिम आधारित प्रीमियम वसूलना शुरू कर देना चाहिए, चाहे उनके स्वामित्व की प्रकृति कुछ भी हो। यह जमाकर्ताओं को धन जमा करने के लिए उनकी पसंद के बैंक चुनने में सक्षम बनाएगा”, पत्र स्पष्ट करता है।
बात को आगे बढ़ाते हुए सहकार भारती के पत्र में उल्लेख है कि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र की रूपरेखा को देखते हुए, यह अनुमान है कि 75% बैंक (पीएसयू, व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंक और अधिकांश विदेशी बैंक) के विफल होने की संभावना नहीं है और इसलिए, भले ही डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ा दी गई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने का कोई मामला नहीं है।
