नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति (एनसीपी) में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी), प्राथमिक कृषि साख समितियां (पैक्स), कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एआरडीबी) और भूमि विकास बैंक जैसी ऋण सहकारी संस्थाओं के समक्ष आ रही चुनौतियों की समग्र समीक्षा के लिए एक विशेष टास्क फोर्स के गठन का प्रस्ताव रखा गया है।
यह टास्क फोर्स इन संस्थाओं की संरचनात्मक और परिचालन संबंधी समस्याओं की पहचान करेगा, जिनमें दीर्घकालिक ऋण से जुड़ी सीमाएं भी शामिल हैं, और उनके समाधान के लिए व्यावहारिक सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
इसके अतिरिक्त, यह टास्क फोर्स डीसीसीबी और अन्य सहकारी ऋण संस्थाओं के जमा आधार को मजबूत करने के लिए एक स्पष्ट कार्ययोजना (रोडमैप) भी तैयार करेगा।
नीति में यह भी उल्लेख किया गया है कि दीर्घकालिक कृषि एवं ग्रामीण ऋण के वितरण हेतु एआरडीबी जैसे संस्थानों को एक व्यवहारिक और सक्षम विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि मौजूदा वित्तीय चैनलों के साथ-साथ विकासोन्मुख ऋण की बढ़ती मांग को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
