सहकारी चीनी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा वित्तीय सहयोग दिया है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से 56 सहकारी चीनी मिलों को कुल 10,005 करोड़ रुपये के ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।
सहकारिता मंत्रालय के अनुसार, इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य सहकारी चीनी मिलों को सशक्त बनाना और उनकी परिचालन दक्षता बढ़ाना है। इसके तहत मिलों को इथेनॉल और को-जनरेशन प्लांट स्थापित करने के साथ-साथ कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी।
इस पहल से सहकारी चीनी मिलों में विविधीकरण को नई गति मिलने की उम्मीद है। इससे मिलें पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़कर इथेनॉल और ऊर्जा उत्पादन जैसे मूल्यवर्धित क्षेत्रों में अवसरों का लाभ उठा सकेंगी।
सहकारिता मंत्रालय ने इसे “सहकारिता के माध्यम से सशक्तिकरण और चीनी उद्योग को नई गति” की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
