महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने महाराष्ट्र पुलिस आवास अग्रिम योजना के तहत 1,768 करोड़ रुपये की आवास ऋण व्यवस्था हासिल कर बड़ी सफलता दर्ज की है। इस योजना से राज्य के हजारों पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को लाभ मिलेगा।
यह वित्तपोषण महाराष्ट्र सरकार की मंजूरी के बाद उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण व्यवस्था के लिए आयोजित निविदा प्रक्रिया में कई निजी, राष्ट्रीयकृत और सहकारी बैंकों ने भाग लिया था। सूत्रों के अनुसार, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा एचडीएफसी बैंक अंतिम दावेदारों में शामिल थे।
एमएससी बैंक ने 7.85 प्रतिशत की सबसे कम ब्याज दर और आकर्षक शर्तें प्रस्तुत कर यह परियोजना हासिल की।
बैंक के प्रशासकीय मंडल के अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह महाराष्ट्र सरकार की पुलिस कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की बढ़ती वित्तीय क्षमता को दर्शाता है।
महाराष्ट्र गृह विभाग द्वारा स्वीकृत इस निर्णय से 31 दिसंबर 2024 तक प्राप्त 5,459 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों के आवास ऋण प्रस्तावों को लाभ मिलेगा। इससे पहले योजना के तहत 9,781 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को वित्तीय सहायता स्वीकृत की जा चुकी है।
ये ऋण महाराष्ट्र स्टेट पुलिस हाउसिंग एंड वेलफेयर कॉर्पोरेशन के माध्यम से वितरित किए जाएंगे, जिससे पुलिसकर्मियों को घर निर्माण या खरीदने में सहायता मिलेगी।
