दिल्ली में शनिवार को एनसीयूआई सभागार में आयोजित नेफकॉब की 48वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए दिग्गज सहकारी नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री एचके पटिल ने उपस्थित प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे पुराने विचारों को छोड़कर एमएसएमई को उदारता से ऋण दें।
पटिल ने कहा, “हम अक्सर सामाजिक कार्यक्रमों के लिए अपने शेयरधारकों को ऋण देने के लिए अधिक तैयार रहते हैं, लेकिन जब किसी को व्यवसाय शुरू करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, तो हम मांगे गए ऋण की राशि को आधा कर देते हैं। एमएसएमई अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और उनका विकास यूसीबी के विकास को भी बढ़ावा देगा।”
उन्होंने सहकारी बैंकों के एमएसएमई क्षेत्र को ऋण देने में कदम बढ़ाने पर संतोष व्यक्त किया और कहा, “यह वास्तव में सराहनीय है और आरबीआई ने भी इसे स्वीकार किया है। भारत में 63 मिलियन एमएसएमई इकाइयाँ 30% जीडीपी में योगदान करती हैं और 9 करोड़ लोगों के लिए रोजगार उत्पन्न करती हैं।”
पटिल ने अम्ब्रेला संगठन (यूओ) के महत्व पर भी चर्चा की, जिसे उन्होंने शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि यह बैंकों को कई लाभ प्रदान करेगा, जैसे मजबूत आईटी समाधान, पेशेवर सलाह, व्यवसाय का विस्तार, और नवोन्मेषी व्यावसायिक विचारों के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मकता।
यूओ में योगदान देने के लिए प्रतिनिधियों से अपील करते हुए पटिल ने कहा, “अब तक, हमने 125 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी इकट्ठा की है, और हमें इसे अगले छह महीनों में 300 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का लक्ष्य रखना चाहिए।”
पटिल ने निराशा व्यक्त की कि 1,500 बैंकों में से केवल 100 यूसीबी ने अम्ब्रेला संगठन में योगदान दिया है, जिनमें से केवल 30 ने महत्वपूर्ण योगदान किया है।
पाटिल ने सहकारिता मंत्री अमित शाह के हर शहर में एक यूसीबी खोलने के दृष्टिकोण का भी समर्थन किया और यूसीबी से उच्च लक्ष्य रखने और हर सामाजिक समूह के लिए एक बैंक स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “यह कोई नया विचार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक और गुजरात जैसे कई राज्यों में ऐसे बैंक पहले से ही हैं। ये बैंक सभी के लिए खुले हैं और विशेष समुदायों तक सीमित नहीं हैं।”
नेफकॉब के अध्यक्ष लक्ष्मी दास की प्रशंसा करते हुए, पटिल ने कहा कि उनके नेतृत्व में देश भर में मासिक कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं। “सबसे अच्छी बात यह है कि वह व्यक्तिगत रूप से इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और कार्यशाला का नेतृत्व करते हैं,” उन्होंने कहा।
कर्नाटक सरकार में मंत्री के रूप में, पटिल ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया, जिन्होंने यूसीबी से जुड़े कई लंबित मुद्दों को हल किया। “कुछ मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं, लेकिन हम मंत्रालय और आरबीआई के साथ निरंतर संवाद में हैं,” पटिल ने कहा।
पटिल ने मांगों की एक सूची साझा की, जिसमें बैंक लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना, छोटे मूल्य के ऋण देने पर प्रतिबंध हटाना, और निदेशकों को ऋण देने की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना, शामिल है।
