केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए ज्योतिंद्र मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति पेश करने की योजना बना रही है, जिसमें व्यवस्थित, सुव्यवस्थित और सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.54 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा, सरकार सहकारी ऋण संरचना और सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे बनाने की योजना बना रही है।
“सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में सुशासन और नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है”, उन्होंने कहा।
इस बजट में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है।
बजट में मुद्रा ऋण सीमा को बढ़ाकर 20 लाख करने का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री के पास विकसित भारत का दीर्घकालिक दृष्टिकोण है और उन्होंने इस बजट में वैश्विक दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया है।
