उत्तराखंड सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार ने एकमुश्त निपटान योजना को इस साल 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, द पायनियर की एक रिपोर्ट के अनुसार।
राज्य के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इस योजना को 30 नवंबर तक बढ़ाने का आदेश दिया।
इसके माध्यम से अभी तक 16.08 करोड़ रुपये की वसूली की जा सकी है और यह उन उधारकर्ताओं के परिवार के लिए काफी अच्छी साबित हो रही है जिन्होंने ऋण लिया था लेकिन ऋण चुकाने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।