हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देवेन्द्र श्याम ने हाल ही में केंद्रीय सहकारिता सचिव ज्ञानेश कुमार से उनके कार्यालय में मुलाकात की और सहकारी क्षेत्र से संबंधित कई मुद्दों को उठाया।
सचिव से अपनी मुलाकात में श्याम ने कहा, “पहाड़ी राज्य होने के नाते, कुछ जिलों में फल प्रमुख फसल है। राज्य के निचले इलाकों में खाद्यान्न के लिए गोदाम और साइलो जैसी भंडारण सुविधाएं स्थापित करने के लिए ‘विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना’ के लाभों को बढ़ाने की आवश्यकता है।”
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में, पर्याप्त भंडारण सुविधाओं के अभाव के कारण, राज्य में उत्पादित खाद्यान्न पड़ोसी राज्यों में संग्रहीत किया जाता है और राज्य के अधिकांश पैक्स समितियों के पास न तो उनके नाम पर भूमि है और न ही भंडारण सुविधा है।”
श्याम ने कहा, फलों की फसलों के संरक्षण के लिए पूर्ण क्षमता वाले सीए स्टोर के निर्माण के लिए लगभग 50 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। गेहूं और मक्का के भंडारण के लिए 500 मीट्रिक टन से लेकर 10000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले साइलो के निर्माण के लिए 8 करोड़ से 11 करोड़ रुपये की जरूरत है।
हिमाचल राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष ने मांग की, सहकारी बैंकों को सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए एकल नोडल खाते खोलने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग को सिफारिश की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, ”पैक्स का कम्प्यूटरीकरण” योजना को लागू करने में सहकारी बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए, हम अनुरोध करते हैं कि इस योजना के लिए एकल नोडल खाता राज्य सहकारी बैंकों में खोला जाए।
उन्होंने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत सदस्य-ऋण संस्थान बनने के लिए समान मानदंड की भी मांग की।
सचिव से मुलाकात के बाद श्याम के अनुयायियों ने सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई देने में कोई समय नहीं गंवाया।
हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में 22,784 करोड़ रुपये का कारोबार किया और 159 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया।
