शीर्ष निकाय एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने बुधवार को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ हुई बैठक में एनसीसीटी समेत कई मुद्दों को उठाया।
एनसीयूआई के उपाध्यक्ष के शिवसदन नायर ने केंद्रीय मंत्री के समक्ष एनसीयूआई-एनसीसीटी मुद्दे को उठाया और इस मुद्दे पर सरकार का रुख जानने की कोशिश की। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पर शाह ने कहा कि प्रस्तावित सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाएगा।
हालांकि, भारतीय सहकारिता से बात करते हुए, एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघानी ने विश्वास जताते हुए कहा कि एनसीसीटी जल्द ही एनसीयूआई का हिस्सा होगा।
संघानी ने कहा, “प्रधानमंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों का विचार है कि शीर्ष निकाय होने के नाते, एनसीयूआई का एनसीसीटी पर नियंत्रण होना चाहिए”.
गौरतलब है कि फरवरी, 2018 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एनसीसीटी को एनसीयूआई से अलग करने का आदेश जारी किया था।मंत्रालय का तर्क था कि, “चूंकि एनसीसीटी सरकारी अनुदान पर चलता है, इसलिए एनसीयूआई इसे क्यों नियंत्रित करे”।
