भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 176 सहकारी बैंकों पर 14.04 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
बता दें कि वित्त वर्ष 2021-22 में, आरबीआई ने 145 सहकारी बैंकों पर 12.10 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोका था।
आरबीआई ने वित्त वर्ष 2022-23 में सात सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और सात निजी क्षेत्र के बैंकों पर 3.65 करोड़ रुपये और 12.17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अलावा, शीर्ष बैंक ने 11 एनबीएफसी पर 4.39 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई।
आरबीआई की ओर से जारी वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2023 तक पंजीकृत सहकारी बैंकों की संख्या 1,887 थी। जिसमें 33 राज्य सहकारी बैंक, 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और 1,502 शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं।
