सहकार भारती के वरिष्ठ नेता सतीश मराठे ने बुधवार को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के कैबिनेट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों की आय बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगा।
भारतीय सहकारिता को भेजे गए एक व्हाट्सएप मैसेज में उन्होंने लिखा, “सहकार भारती पैक्स, प्राथमिक दुग्ध समितियों और मत्स्य सहकारी समितियों को मजबूत करने के लिए भारत सरकार की नई पहल का स्वागत करती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए आय के अवसर बढ़ेंगे।”
गौरतलब है कि बुधवार को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करने और इसकी पहुंच को जमीनी स्तर तक व्यापक बनाने को मंजूरी दी है।
गृह और सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता में कृषि और किसान कल्याण मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) का गठन किया गया है, जिसमें संबंधित सचिव; अध्यक्ष नाबार्ड, एनडीडीबी और एनएफडीबी के मुख्य कार्यकारी को सदस्यों के रूप में शामिल किया गया है।
इस समिति को योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए समन्वय करने के लिए चिन्हित योजनाओं के दिशानिर्देशों में उपयुक्त संशोधन सहित आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारसंपन्न बनाया गया हैं। कार्य योजना के केंद्रित और प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर भी समितियों का गठन किया गया है।
