पीआईबी हिंदी के हवाले से कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किए गए बजटीय वादों को पूरा किया गया है।
एक ट्वीट में लिखा गया, “सहकारी समितियों के लिए आयकर विभाग द्वारा किए गए सुधार! सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम टैक्स को घटाकर 15% कर दिया गया है, ताकि उन्हें कंपनियों के बराबर लाया जा सके।
एक अन्य ट्वीट में कहा गया, “1 करोड़ रुपये से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपये से कम आय वाली सहकारी समितियों के लिए अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया।”
पाठकों को याद होगा कि पहले सहकारी समितियों से कंपनियों से अधिक कर वसूला जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बजट में सहकारी समितियों के सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया ताकि सहकारी समितियों को कंपनियों के बराबर लाया जा सके।
