30 नवंबर 2022 तक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) मैपर पर आधार संख्या की गिनती 75.43 करोड़ रुपये थी, जिसमें से 2.45 करोड़ आधार संख्या सहकारी बैंकों द्वारा जोड़े गए ताकि विभाग आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) द्वारा डीबीटी को आगे बढ़ा सके, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने एक लिखित उत्तर में कहा।
उन्होंने आगे कहा, “केंद्र/राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं के लिए एपीबी समर्थित सभी 988 सहकारी बैंकों के माध्यम से डीबीटी को आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि एनपीसीआई मैपर में सहकारी बैंकों के खाताधारकों द्वारा आधार को जोड़ा गया हो।”
“आरबीआई द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के तहत 1,098 बैंक आधार पेमेंट ब्रिज (एपीबी) प्रणाली में संसाधित करने में सक्षम हैं, जिनमें से 988 बैंक सहकारी क्षेत्र से हैं”, कराड ने कहा।
