सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने राज्य सहकारिता मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के समक्ष सहकारिता से परिवारवाद खत्म करने सहित कई सुझाव प्रस्तुत किये।
उन्होंने अपने सुझावों में मध्यम एवं दीर्घकालीन ऋणों के लिए संपार्श्विक सुरक्षा सीमा निर्धारित करने, सहकारी विश्वविद्यालय का कैंपस हर राज्य में बनाने और सहकारिता में पारदर्शी लाने की वकालत की।
उन्होंने आगे कहा कि हमने पैक्स को बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों में बदला है और उनमें से 84 प्रतिशत लाभ में हैं।
इस अवसर पर उनके साथ उत्तराखंड सहकारिता सचिव बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, सहकारिता पंजीयक आलोक कुमार पाण्डेय समेत अन्य लोग उपस्थित थे।
