झारखंड राज्य सहकारी बैंक ने मंगलवार को रांची में 2000 संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के संवर्द्धन एवं वित्तपोषण के लिए नाबार्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की अवधि तीन वर्ष होगी।
झारखंड राज्य सहकारी बैंक की ओर से डॉ मनोज कुमार ने नाबार्ड के महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद, भारतीय सहकारिता से बातचीत में कुमार ने कहा, “हमने 15 अगस्त 2022 तक 500 जेएलजी लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है और हम आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। बैंक की 105 शाखाओं का नेटवर्क है और हमने शाखाओं को न्यूनतम पांच समूह लॉन्च करने का लक्ष्य दिया है।
उन्होंने कहा कि जेएलजी के माध्यम से राज्य में भूमिहीन कृषकों, बटाई-दार कृषकों को कृषि व गैर-कृषि क्षेत्र में खेती व हैंडीक्राफ्ट इत्यादि क्रियाकलापों के लिए बैंक द्वारा वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध है।
