केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोक सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि देश के सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के लिए सहकारी नीति विकसित करने पर काम किया जा रहा है।
उन्होंने आगे कहा, “सहकारिता मंत्रालय ने एक नई सहकारी नीति विकसित करने के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, नाबार्ड और देश भर के प्रमुख सहकारी संस्थानों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श आरंभ किया है।”
“देश का सहकारी आंदोलन काफी मजबूत है। हालांकि, किसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक नीति एक गतिशील साधन है जिसे समय और स्थिति की जरूरतों के आधार पर समय-समय पर संशोधित किया जाता है”, उन्होंने जोर देकर कहा।
एक अन्य प्रश्न के उत्तर में शाह ने बताया कि हाल के दिनों में मंत्रालय ने 44 से अधिक बहु-राज्य सहकारी समितियों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस सूची में आदर्श क्रेडिट को-ऑप भी शामिल है।
“कुछ बहु-राज्य ऋण सहकारी समितियों के खिलाफ शिकायत मिली है कि उन्होंने अपने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की है। इन समितियों पर कार्रवाई बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 की धारा 86 के तहत की जा रही है”, शाह ने इन समितियों की सूची जारी करते हुए कहा।
सूची के मुताबिक, अधिकतम सहकारी संस्थाएं ओडिशा (10) से है। इसके बाद महाराष्ट्र (9), राजस्थान (8), दिल्ली (7), उत्तर प्रदेश (4) और पश्चिम बंगाल (3) का स्थान है।
