एमएससी बैंक को सरकार से गारंटी के आधार पर चीनी मिलों और कताई मिलों जैसे सहकारी निकायों को वित्त देना चाहिए।
मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, इस उद्देश्य के लिए गठित विशेष समिति ने हाल ही में मुंबई में अपनी पहली बैठक की। समिति की अध्यक्षता करने वाले प्रमुख सचिव (वित्त) जल्द ही सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगे।
ऐसा कहा जा रहा है कि समिति नांदेड़ और उस्मानाबाद जिला सहकारी बैंकों को दिए गए ऋणों के लिए बैंक के देय भुगतान की भी जांच करेगी।
