राजस्थान के सहकारी आंदोलन को मजबूत बनाने के उद्देश्य से राज्य में ग्राम सहकारी समितियों का ऑडिट चल रहा है। यह ऑडिट 31 जनवरी को समाप्त होगा, हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक।
सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि ऑडिट प्रक्रिया पूरी होने से पहले सहकारी समितियों द्वारा दिए गए ऋण से जुड़े मामले सामने आए थे। सरकार का उद्देश्य वित्तीय लेनदेन को पारदर्शी बनाना है।
सहकारिता रजिस्ट्रार ने कहा कि राजस्थान सहकारी समितियों अधिनियम, 2001 के तहत ग्राम सहकारी समितियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
