कोरोना वायरस के मद्देनजर, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में सहकारी समितियों को एक बड़ी राहत दी है। अब यह समितियां अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) 31 मार्च 2021 तक आयोजित कर सकती है, जबकि को-ऑप्स को 31 दिसंबर 2020 तक अपना ऑडिट सम्पन्न करना होगा। इसकी घोषणा पिछले सप्ताह की गई थी।
इससे पहले राज्य के कई सहकारी नेताओं ने कहा कि कोविड-19 को देखते हुए, 30 सितंबर तक एजीएम आयोजित करना मुश्किल था।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के चार महीने के भीतर सहकारी समितियों को ऑडिट कराने की आवश्यकता होती है, लेकिन कोरोना के कारण 31 जुलाई तक ऑडिट कराना संभव नहीं था इसलिये ऑडिट के लिए तारीख 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है।
इससे पहले, महाराष्ट्र के राज्यपाल– भगत सिंह कोश्यारी ने तत्काल प्रभाव से एक अध्यादेश के जरिये राज्य की सहकारी समितियों के चुनाव को स्थगित कर दिया था और नई समितियों के गठन तक पुरानी टीम को पद पर बने रहने की अनुमति दी थी।
