हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार राज्य में मौजूदा 250 सहकारी आवास समितियों के बोर्ड को तब तक बने रहने की अनुमति देगी, जब तक नया बोर्ड निर्वाचित नहीं हो जाता।
राज्य में कोविड-19 मामलों में बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
सरकार ने कोरोनोवायरस को देखते हुए इस साल हाउसिंग सोसाइटी के चुनाव तीन बार स्थगित कर दिए हैं।
सरकार ने सभी सहकारी निकायों को खाता-बही के ऑडिट के लिए 5 महीने का समय दिया गया है।
