नाबार्ड ने पिछले सप्ताह सीकर में “डेयरी उद्यमिता विकास योजना” (डीईडीएस) पर एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया ताकि स्व-रोजगार सृजन के माध्यम से जिले में स्थायी आजीविका पैदा करने के लिए डेयरी विकास को बढ़ावा दिया जा सके और दूध उत्पादन के लिए आधुनिक डेयरी फार्म और आवश्यक बुनियादी ढाँचे की स्थापना में भी मदद मिल सके।
कार्यशाला में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों, आरएसईटीआई, पशुपालन विभाग और किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर जे पी बुनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सीकर, राजस्थान मुख्य अतिथि थे।
कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, जेपी बुनकर ने इस योजना की मदद से कृषक समुदाय की स्थायी आजीविका पर चर्चा की और सभी हितधारकों को कृषक समुदायों की बेहतरी के लिए एक साथ काम करने की सलाह दी और 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का भी सुझाव दिया।
इस अवसर पर जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड एम एल मीणा ने कहा कि पशुधन क्षेत्र भूमिहीन और सीमांत किसानों के लिए सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। भारत में लगभग 70 मिलियन ग्रामीण परिवार बहुत अधिक अनुपात में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसान हैं जिनके पास गाय की कुल आबादी का 80% हिस्सा है।
मीणा ने कहा कि भारत सरकार ने डेयरी स्रोतों से दूध की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए कई डेयरी विकास योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें डेयरी पशुओं और डेयरी उद्यमिता विकास योजना (डीईडीएस) की बेहतर उत्पादकता और स्वास्थ्य के माध्यम से दूध उत्पादन बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है।
एमएल मीणा ने कहा कि यह योजना 2-10 पशुओं की छोटी डेयरी इकाइयों, हेफ़र बछड़ा पालन इकाइयों (20 बछड़ों तक), दूध निकालने वाली मशीनों की खरीद और अन्य डेयरी प्रसंस्करण उपकरणों का समर्थन करेगी। किसान, व्यक्तिगत उद्यमी और संगठित और गैर-संगठित क्षेत्रों के समूह डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध संघ, इत्यादि योजना के तहत बैंक वित्त और सब्सिडी लेने के लिए पात्र हैं।
मीणा ने कहा कि नाबार्ड सामान्य वर्ग से संबंधित लाभार्थियों को 25 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी और एससी/एसटी को 33.33 प्रतिशत की पहली सब्सिडी प्रदान करेगा। उन्होंने जिले में इस योजना के तहत सभी बैंकों को मंजूरी देने और ऋण वितरित करने का भी आग्रह किया।
बी एल मीणा, प्रबंध निदेशक, सीकर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अलावा सुभाष गर्ग, क्षेत्रीय प्रबंधक, बड़ौदा राजस्थान क्षत्रिय ग्रामीण बैंक और अन्य बैंकों ने भी योजना के कार्यान्वयन के लिए समर्थन और सहयोग का आश्वासन दिया।
