विधि एवं विधेयक
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उत्तरप्रदेश कैबिनेट का 97वें संवैधानिक संशोधन पर अनुमोदन
लखनऊ में सपा सरकार ने अंततः राज्य सहकारी समितियों को देश की संसद द्वारा पारित 97वें संवैधानिक संशोधन के संगत…
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कानून को अंतिम रूप न देने के कारण सहकारी चुनाव में देरी
पुडुचेरी के संघ राज्य क्षेत्र अभी भी अपनी सहकारी समिति कानून को अंतिम रूप देने में व्यस्त है और इसलिए…
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97वाँ संशोधन: सहकारी नेताओं ने नए युग का स्वागत किया
आज 15 फरवरी, 2013 से एक नया युग शुरू हो गया है। इस युग के लिए भारतीय सहकारी लोग दशकों…
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97 संशोधन: राज्यों पर अब तक का ब्यौरा
संविधान (97वें) संशोधन अधिनियम 2011-राज्य सहकारी अधिनियम राज्यों के बारे में सूचनाएँ : अंडमान एवं निकोबार ने अधिसूचना जारी की।…
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अध्यादेश का उद्देश्य सहकारी समितियों को नष्ट करना !
आई सी नाईक महाराष्ट्र राज्य कैबिनेट ने अध्यादेश में 97वें संवैधानिक संशोधन करने के साथ महाराष्ट्र राज्य सहकारिता अधिनियम की…
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तमिलनाडु सहकारिता में संशोधन को कोर्ट की पुष्टि
तमिलनाडु के सहकारी समितियों ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें तमिलनाडु सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2012 में…
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97वाँ संशोधन: निर्दिष्ट तारीख के लिए तैयार रहें
पाठकों में से एक अमोल राउत ने सवाल उठाया है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के आसन्न समय…
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सहकारी बैंक की कानूनी लड़ाई में जीत
शहरी सहकारी बैंक की महाराष्ट्र में एक कानूनी लड़ाई में जीत से अन्य शहरी सहकारी बैंकों को भविष्य में उच्च…
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एमएससीएस 2002 संशोधन पर पुनर्विचार: पैनल की माँग
बासुदेव आचार्य की अध्यक्षता में संसदीय पैनल ने बहु राज्य सहकारी बिल (एमएससीएस 2002) में प्रस्तावित संशोधन पर कठोर पुनर्विचार…
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संशोधित बहु राज्य सहकारी अधिनियम
आखिरकार बहु राज्य सहकारी अधिनियम में सुझावों के अंत होने के साथ ही एक नई उम्मीद की रोशनी नजर आ…
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