संविधान (97वें) संशोधन अधिनियम 2011-राज्य सहकारी अधिनियम
राज्यों के बारे में सूचनाएँ :
अंडमान एवं निकोबार ने अधिसूचना जारी की।
आंध्र प्रदेश ने अध्यादेश की घोषणा की है।
अरुणाचल प्रदेश में फ़रवरी के महीने में विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा।
असम के विधानसभा के समक्ष रखा गया।
बिहार विधानसभा में लंबित।
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पास, विधान परिषद द्वारा पारित।
दिल्ली समिति (यूटी) गठित किया गया है।
गोवा में मसौदा समिति द्वारा तैयार।
गुजरात में मसौदा तैयार, मसौदा राज्य सरकार के पास है।
हरियाणा में मसौदा तैयार है, राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया।
हिमाचल प्रदेश में मसौदा तैयार है, राज्य सरकार को भेजा जाएगा।
जम्मू और कश्मीर में ड्राफ्ट को कॉप डिपार्टमेंट द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।
कर्नाटक राज्य विधान सभा में पारित।
केरल में राज्य सरकार को भेजा गया।
मध्यप्रदेश विधान सभा द्वारा पारित।
महाराष्ट्र ड्राफ्ट प्रक्रियाधीन।
मणिपुर में राज्य सरकार को प्रस्तुत की गई।
मेघालय ड्राफ्ट प्रक्रियाधीन।
ओडिशा विधानसभा द्वारा पारित किया गया, राज्यपाल की सहमति की प्रतीक्षा।
राजस्थान में मसौदा तैयार, राज्य सरकार को भेजा गया।
सिक्किम में मसौदा तैयार, सहकारी कानून विभाग को प्रस्तुत किया गया।
तमिलनाडु में ड्राफ्ट तैयार, विधानसभा में रखा गया।
त्रिपुरा में ड्राफ्ट प्रक्रियाधीन, विभाग द्वारा मंजूरी नहीं।
उत्तर प्रदेश में अंतिम चरण में ड्राफ्ट, विधान सभा में रखा गया।
उत्तराखंड में मसौदा तैयार, कैबिनेट के लिए भेजा जाएगा।
पश्चिम बंगाल ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया गया और विभाग के लिए भेजा गया।