पाठकों में से एक अमोल राउत ने सवाल उठाया है कि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के आसन्न समय सीमा के संदर्भ में है। संघ सरकार ने तय किया है कि 15 फ़रवरी राज्यों के लिए सहकारी कानून में संशोधन करने के लिए 97वें सीएए के अनुरूप निर्दिष्ट तारीख है।
इस बीच सहकारी समितिय़ाँ एक नाज़ुक हालत में हैं। उन्हें मदद के लिए और सामान्य लाभ के लिए कुछ प्रश्न और उत्तर नीचे मौजूद हैं।
प्रश्न
97वाँ संशोधन 15 फरवरी, 2012 से प्रभाव में आया है, चाहे सोसायटी के बोर्ड में 21 से अधिक निदेशक या 3 से अधिक आरक्षित सीटें हो, उन्हें चुनाव आयोजित करना चाहिए।
आई सी नाईक
97वें सीएए के निम्न आलेख के अनुसार हर राज्य अधिनियम सहकारी सोसायटी को 21 सीटों के साथ 3 आरक्षित सीटों की संख्या को प्रदान करने की आवश्यकता होती है
243ZJ (/) बोर्ड निदेशकों की इतनी संख्या होनी है जिसका राज्य के विधानमण्डल कानून में प्रावधान है।
बशर्तें एक सहकारी समिति में निदेशक की अधिकतम संख्या बीस से अधिक नहीं होगी:
परंतु आगे कहा है कि किसी राज्य के विधान-मंडल, कानून द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एक सीट या अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और हर सहकारी समिति के बोर्ड पर दो महिलाओं के लिए सीट सदस्यों या व्यक्तियों के वर्ग से होने के रूप मे भी प्रदान करेगा।
प्रश्नकर्ता के राज्य के सहकारी कानून के मामले में बोर्ड को 21 से अधिक शक्ति प्रदान किया गया है। 21 एक सीमा होती है और राज्य के कानून के विभिन्न क्षेत्रों में सहकार समिति के लिए कुछ कम और विभिन्न संख्या तय कर सकते हैं।
1. जाँच कर लें अगर राज्य के कानून में संशोधन किया गया है।
2. अगर जवाब “हाँ” है तो यह राज्य के कानून को काम करने के ढंग प्रदान करना चाहिए।
3. अगर जवाब “नहीं” है तो कानून है कि 21 की अधिकतम संख्या में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीट होना चाहिए। कार्यप्रणाली बोर्ड द्वारा निर्णय के रूप में बहुमत बोर्ड के सदस्यों द्वारा लिया जा सकता है हालांकि सर्वसम्मत निर्णय बेहतर है।
a. एक विकल्प के रूप में अतिरिक्त सीटों को इस्तीफा देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है या
b. सीटों की अधिक संख्या के लिए सोसायटी के कुछ सबसे वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में “अनलकी ड्रॉ” की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है या
c. बोर्ड के सदस्यों के बीच गुप्त मतदान के लिए “एक्ज़िट पोल” लिए जा सकता है
4. बोर्ड को भंग करने और नए चुनावों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, जब तक की बोर्ड का शेष कार्यकाल बहुत कम ना हो और चुनाव होने वाला हो।
