ओडिशा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य सहकारी नीति-2026 को मंज़ूरी दे दी गई है। यह निर्णय राज्य में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने और उसके विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
नई नीति के तहत प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स), लार्ज एरिया मल्टी-परपज़ कोऑपरेटिव सोसायटीज़, सहकारी बैंकों, सहकारी विपणन एवं प्रसंस्करण संस्थाओं के साथ-साथ डेयरी, जनजातीय, हथकरघा, मत्स्य पालन और आवास क्षेत्रों से जुड़ी सहकारी संस्थाओं को मजबूती देने पर विशेष जोर दिया गया है।
नीति का उद्देश्य सेवा वितरण प्रणाली में सुधार, संस्थागत दक्षता में वृद्धि तथा विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अंतिम छोर तक प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करना है।
नीति का एक प्रमुख फोकस पैक्स को बहु-सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करना है। कृषि ऋण के साथ-साथ पैक्स को विपणन, प्रसंस्करण और कृषि-व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे किसानों को बेहतर बाज़ार पहुंच, मूल्य संवर्धन और आय के नए अवसर उपलब्ध हो सकें।
