गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अब पारंपरिक क्रेडिट सहकारी सोसायटियों को अनुमति देना बंद करेगी, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार।
72वें अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह के कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धीरे-धीरे ऐसी सोसायटियों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करेगी और इसके स्थान पर पारदर्शी, तकनीक-आधारित और पेशेवर प्रबंधन वाली सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देगा।
सावंत ने बताया कि यह सुधार जनता के विश्वास को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि खराब ऑडिट और लापरवाही के कारण क्रेडिट सोसायटियों में लगातार घोटाले सामने आए हैं। उन्होंने 39 करोड़ रुपये, 11 करोड़ रुपये और 4 करोड़ रुपये के विभिन्न सहकारी घोटालों का उदाहरण भी दिया।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार सहकारी क्षेत्र में महिलाओं, युवाओं और स्टार्ट-अप्स की भागीदारी को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है, ताकि एक आधुनिक और भरोसेमंद सहकारी वातावरण तैयार हो सके।
