महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने ऐतिहासिक पहल की है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घोषणा की है कि राज्य की महिलाओं को अब सहकारी बैंकों के माध्यम से बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के ऋण उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में 21,000 रुपये तक का ऋण दिया जाएगा। समय पर ऋण चुकाने वाली महिलाओं की पात्रता अगले वर्षों में बढ़ाई जाएगी। दूसरे और तीसरे वर्ष में यह राशि 51,000 रुपये तक कर दी जाएगी, जबकि आगे चलकर इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जाएगा।
डॉ. रावत ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का संचालन “सशक्त नारी, आत्मनिर्भर उत्तराखंड” थीम के अंतर्गत किया जाएगा।
