भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) के गवर्निंग काउंसिल के सदस्यों ने एनसीसीटी सचिव मोहन मिश्रा के जीपीएफ के तहत संचित राशि को स्थानांतरित करने पर सकारात्मक विचार-विमर्श किया और इसे जल्द से जल्द जारी करने का निर्णय लिया गया।
पिछले सप्ताह शनिवार को हुई गवर्निंग काउंसिल की बैठक में इस पर विचार-विमर्श किया गया। बताया जा रहा है कि इस बैठक के दौरान एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीपभाई संघानी ने सीईओ सुधीर महाजन से संचित राशि की गणना करने और अगली गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विवरण पेश करने को कहा है।
जानकार सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने एनसीसीटी में सचिव के रूप में कार्यरत मोहन मिश्रा के जीपीएफ के तहत संचित राशि को स्थानांतरित करने के लिए एनसीयूआई को एक पत्र लिखा था।
मोहन मिश्रा सचिव के रूप में एनसीसीटी में प्रतिनियुक्ति पर थे और जिनकी सेवाओं को उनके मूल संगठन यानी एनसीयूआई की सहमति के बिना अवशोषित किया गया था।
