लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से ठीक पहले, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के उत्तरी, पश्चिमी और मराठवाड़ा क्षेत्रों में 13 चीनी मिलों को कुल 1,898 करोड़ रुपये के ऋण का आश्वासन दिया।
सूत्रों का कहना है कि यह कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि पुणे, बारामती, शिरूर समेत महाराष्ट्र के अन्य जिलों में सहकारी क्षेत्र का अत्यधिक प्रभाव है।
हालांकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चीनी मिलों को वित्तीय ‘बूस्टर डोज’ देने का फैसला कितना फायदेमंद रहेगा, यह तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा।
