केंद्रीय जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में एक बहु-राज्य सहकारी समिति है। ट्राइफेड के प्राथमिक उद्देश्यों में से एक आपूर्ति श्रृंखला के सशक्तिकरण और उनकी खरीद और बिक्री के लिए बाजार संपर्क (लिंकेज) प्रदान करने के माध्यम से जनजातीय उपज उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देना है।
मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) योजना के तहत इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ट्राइफेड को अनुदान सहायता प्रदान करता है। इस प्रयास के एक भाग के रूप में, राज्य सरकारों को अधिसूचित लघु वन उपज (एमएफपी) की खरीद के लिए परिक्रामी निधियों के रूप में 319.65 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है, हाट बाजारों, भंडारण गोदामों आदि जैसे बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 89.16 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और पिछले कुछ वर्षों में वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 587.36 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, अनुदान सहायता के एक हिस्से का उपयोग ट्राइफेड द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से उनके विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए किया गया है।
इन प्रयासों के कारण, राज्य सरकारों ने अपने स्वयं के योगदान के साथ मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई परिक्रामी निधियों का उपयोग करके अब तक 622.18 करोड़ रुपये के एमएफपी खरीदे हैं।
2019-20 से 3958 वीडीवीके स्थापित किए गए हैं, जिनसे 41.02 करोड़ रुपये की बिक्री हुई है और ट्राइफेड ने 123.02 करोड़ रुपये के जनजातीय उत्पादों की खरीद की है और 172.55 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की है।
