नेफेड खरीदेगा किसानों का 100 प्रतिशत दलहन, तिलहन और मक्का: शाह

उत्तराखंड के नरेन्द्र नगर में मध्‍य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अन्य मुद्दों के अलावा देश के विकास में किसानों को सशक्त बनाने के महत्व पर जोर दिया।

शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के देश के किसानों को समृद्ध बनाने के संकल्प को साकार करने की दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम के तहत अब देशभर के किसानों का 100 प्रतिशत दलहन, तिलहन और मक्का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नेेफेड द्वारा खरीदा जाएगा।

साथ ही, बैठक में, 5 किमी के दायरे में हर गांव तक बैंकिंग सुविधा, देश में 2 लाख नई पैक्स के गठन, रॉयल्टी और खनन संबंधित मुद्दों और वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

उन्होंने कहा कि मध्‍य क्षेत्रीय परिषद में शा‍मिल मध्‍य प्रदेश, उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखण्‍ड और छत्‍तीसगढ़ राज्‍यों का देश के जीडीपी और विकास में बहुत बड़ा योगदान है।

शाह ने कहा कि मध्‍य क्षेत्रीय परिषद में शामिल राज्‍य देश में कृषि, पशुपालन, अनाज उत्पादन, खनन, जलापूर्ति और पर्यटन का प्रमुख केन्‍द्र हैं, इन राज्यों के बिना जलापूर्ति की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

केन्द्रीय गृह मंत्री शाह के आह्वान पर मध्य क्षेत्रीय परिषद ने एशियाई खेलों में भारत द्वारा पहली बार 100 से अधिक पदक जीतकर देश का नाम रौशन करने के लिए सभी खिलाड़ियों का करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया।

बैठक में मध्य क्षेत्रीय परिषद ने चंद्रयान-3 की शानदार सफलता, G20 सम्मेलन के सफल आयोजन और संसद द्वारा ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने का भी स्वागत किया।

अमित शाह ने सहकारिता, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर और कुपोषण जैसे मुद्दों को प्राथमिकता बताते हुए सभी सदस्य राज्यों से इन पर खास ध्यान देने को कहा।

उन्होंने बच्चों में कुपोषण दूर करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि इस समस्या को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूर करना हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि 2004 से 2014 तक क्षेत्रीय परिषदों की 11 और स्थायी समितियों की 14 बैठकें हुईं, जबकि 2014 से 2023 तक क्षेत्रीय परिषदों की 25 और स्थायी समितियों की 29 बैठकें हुईं हैं। श्री शाह ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच कुल 570 मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें से 448 को सुलझा लिया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच कुल 1315 मुद्दों पर चर्चा हुई जिनमें से 1157 मुद्दों को सुलझा लिया गया।