केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि गत तीन वर्षों के दौरान अर्थात वर्ष 2020, 2021 और नवंबर 2022 तक देश में बहु राज्य सहकारी सोसायटी अधिनियन 2002 के अधीन कुल 87 बहुराज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण हुआ है।
शाह ने आगे कहा कि, “बहु राज्य सहकारी समितियां स्वैच्छिक और खुली सदस्यता, लोकतांत्रिक सदस्य नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक भागीदारी, स्वायत्तता और स्वतंत्रता, शिक्षण, प्रशिक्षण और सूचना, सहकारी समितियों के बीच सहयोग तथा समुदाय के प्रति लगाव जैसे सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप अपने सदस्यों के हित के लिए कार्य करती हैं।”
उन्होंने कहा, “बहुराज्य सहकारी समितियों की निगरानी मल्टी-स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, 2002 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।”
