न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, केरल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक फेडरेशन ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 2020 में किए गए संशोधनों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया।
फेडरेशन ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा शहरी सहकारी बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों का भी विरोध किया। महासंघ ने आरोप लगाया कि इन सभी कदमों का उद्देश्य केरल में सहकारी क्षेत्र को कमजोर करना है।
फेडरेशन का कहना है कि यह अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हैं क्योंकि सहकारी कानून राज्य का विषय है।
दिल्ली में शहरी सहकारी बैंकों की शीर्ष संस्था नेफकब की हाल ही में आयोजित एजीएम में भी आरबीआई के बढ़ते हस्तक्षेप का पुरजोर विरोध किया गया और बीआर अधिनियम में नए संशोधनों पर अपनी नाराजगी जताई।
