पायनियर की रिपोर्ट के अनुसार, कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किसान उत्पादक संगठनों के प्रचार और प्रबंधन के लिए कृषि भवन में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।
इस केन्द्रीय योजना के तहत एनसीडीसी किसान निर्माता संगठन (एफपीओ) बनाएगी और राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्रशिक्षण एवं उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगा ताकि वे उत्पादन, तकनीकी ज्ञान, उत्पादन की गुणवत्ता, इष्टतम मूल्य प्राप्ति की, साख, बीज उत्पादन, प्रसंस्करण, उपयोग, विपणन, आदि में विभिन्न चुनौतियों का सामना कर सकें।
एफपीओ को सहकारी अधिनियम के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।
इस बीच, प्रवर्तन निदेशालय ने कर्नाटक में सांगोली रायन्ना सहकारी सोसायटी धोखाधड़ी मामले में लगभग 32 करोड़ रुपये की संपत्ति को संलग्न किया। यह धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत किया गया है।
