इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इफको ने डीबीटी योजना में यूरिया को शामिल किए जाने की मांग की है।
अपना विचार व्यक्त करते हुए “इफको के प्रबंध निदेशक डॉ यू.एस.अवस्थी ने ट्वीट किया कि “इफको उर्वरक में डीबीटी का स्वागत करता है लेकिन इस योजना के अंतर्गत यूरिया को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए"।
इससे पहले, केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के समक्ष सुझावों की पेशकश करते हुए अवस्थी ने उर्वरक में डीबीटी की बात रखी थी।
डॉ यू.एस.अवस्थी उर्वरक में डीबीटी लागू करने के ब्लू प्रिंट का ब्यौरा देते हुए उद्योग अगले एक साल के लिए उर्वरक निगरानी प्रणाली मंच पर उर्वरकों का वास्तविक उपयोग पेश करने का सुझाव दिया था। उन्होंने जन-धन और आधार खाता संख्या भी बनाने का वादा किया।
सरकार भी जन-धन योजना का इस्तेमाल करने में इच्छुक थी, जो वित्तीय सेवाओं के लिए आसान और सार्वभोमिक पहुँच के लिए शुरू की गई थी।
इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगले साल 20 जिलों में फास्फोरस और पोटोशियम उर्वरकों की सब्सिडी हस्तांतरण करने के लिए उच्चतम राजनीतिक स्तर पर चर्चा की गई है।
