टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को राहत प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों से कहा कि प्रभावित क्षेत्रों से कृषि ऋण का संग्रह बंद किया जाए।
लगभग 23 हजार किसानों को इस निर्णय से फायदा मिलने की संभावना है। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र सबसे ज्यादा अकाल स्थिति से जूझ रहे हैं।