लखनऊ में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि ऋण की ब्याज दरों में ऐतिहासिक कटौती की घोषणा की। इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 का औपचारिक समापन और युवा सहकारिता सम्मेलन–2025 एवं सहकारी एक्सपो का भव्य उद्घाटन 21 दिसंबर को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) के माध्यम से दिए जाने वाले कृषि ऋण पर ब्याज दर को 11.50 प्रतिशत से घटाकर 6 प्रतिशत किया जाएगा। इस निर्णय से प्रदेश के छोटे और सीमांत किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता विभाग द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी और सहकारी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु, राज्य सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, असीम अरुण, गिरीश चंद्र यादव और जे.पी.एस. राठौर सहित वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की थीम “सहकारिताएं बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं” भारत की विकास सोच-विश्वास, सहभागिता और सामाजिक न्याय-को प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “सहकार से समृद्धि” के विजन को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में गठित सहकारिता मंत्रालय से नई दिशा और गति मिली है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहकारी सुधारों में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। उन्होंने स्मरण कराया कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष का शुभारंभ नवंबर 2024 में नई दिल्ली में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन सम्मेलन में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, जबकि प्रदेश स्तर पर इसकी शुरुआत 26 जनवरी 2025 को “रन फॉर कोऑपरेशन” के माध्यम से हुई।
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के सभी 50 जिला सहकारी बैंक वर्तमान में लाभ में हैं, जो पहले की वित्तीय स्थिति से बड़ा बदलाव है। वर्ष 2024–25 में सहकारी बैंकों ने 162 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया, जबकि लगभग दो लाख नए खाते खोले गए और जमा राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
उन्होंने बताया कि एमपैक्स सदस्यता अभियान के तहत करीब 24 लाख नए सदस्य जोड़े गए, 43 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी जुटाई गई और जिला सहकारी बैंकों में 550 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि एकत्र हुई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एमपैक्स की भूमिका उर्वरक वितरण, जन औषधि केंद्रों के संचालन और ग्रामीण भंडारण क्षमता बढ़ाने तक विस्तारित की गई है। लगभग 980 एमपैक्स भवनों का 70 करोड़ रुपये की लागत से नवीनीकरण किया गया है, जबकि वर्ष 2025–26 में और बजटीय सहायता प्रस्तावित है।
कार्यक्रम में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रही। युवा उद्यमिता योजनाओं और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किए गए, जबकि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत प्रशिक्षित महिलाओं को सम्मानित किया गया।
सहकारी आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान के लिए विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों, सहकारी अधिकारियों और बैंक नेतृत्व को सदस्यता विस्तार, अवसंरचना सुदृढ़ीकरण और जमा संग्रहण में उल्लेखनीय कार्य के लिए सम्मानित किया गया। वाराणसी, महाराजगंज, बाराबंकी सहित कई जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों की विशेष सराहना की गई।
अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सहकारिता आंदोलन का भविष्य युवाओं के हाथों में है। उन्होंने कहा कि युवा सहकारिता सम्मेलन रोजगार सृजन, ग्रामीण आजीविका सुदृढ़ करने और समावेशी अर्थव्यवस्था के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा।
