फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में त्रिस्तरीय सहकारी ऋण प्रणाली के लिए कोविड-19 के परिणामों की जांच के लिए एक समिति बनाई है।
यह देखते हुए कि 2 लाख से अधिक सहकारी संगठनों के 5.5 करोड़ सदस्य हैं, 3.5 लाख करोड़ रुपये की पूंजी है और 3 लाख से अधिक कर्मचारी हैं, समिति का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण होगा।
उम्मीद है कि समिति इस संदर्भ में दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। एक शीर्ष रैंकिंग सहकारी अधिकारी अनिल कावडे समिति की अध्यक्षता कर रहे हैं।
इस बीच, अनुभवी सहकारी नेता विद्याधर अनस्कर को यूसीबी पर कोरोना के प्रभाव के अध्ययन का काम सौंपा गया है।
