महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने सहकारी चीनी कारखानों के लिए सॉफ्ट लोन नीति और सह-उत्पाद विनिर्माण नीति शुरू करने संबंधी प्रस्ताव को जल्द से जल्द राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
प्रस्तावित नीतियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुनेत्रा पवार ने कहा कि इन पहलों का उद्देश्य आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए सहकारी चीनी कारखानों को आर्थिक रूप से तैयार करना और किसानों को उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना है।
प्रस्तावित सॉफ्ट लोन योजना केंद्र सरकार की पहल की तर्ज पर तैयार की जा रही है। इससे सहकारी चीनी कारखानों पर मौजूद वित्तीय दबाव को कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके माध्यम से कारखानों को अपने परिचालन संबंधी खर्चों को पूरा करने और किसानों को समय पर एफआरपी का भुगतान करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
वहीं, सह-उत्पाद विनिर्माण नीति का उद्देश्य सहकारी चीनी क्षेत्र में विविधीकरण और मूल्यवर्धन को गति देना है। प्रस्तावित नीति के तहत चीनी कारखानों को पारंपरिक चीनी उत्पादन से आगे बढ़कर विभिन्न वैकल्पिक और हरित ऊर्जा उत्पादों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
