केरल सरकार ने धान खरीद प्रक्रिया को अधिक किसान-हितैषी बनाने के उद्देश्य से सहकारी संस्थाओं के माध्यम से दो-स्तरीय धान खरीद प्रणाली को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस नई व्यवस्था से किसानों को भुगतान में तेजी आएगी और अनावश्यक देरी पर रोक लगेगी।
आगामी खरीद सत्र से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां सीधे किसानों से धान की खरीद करेंगी।
इससे किसानों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित होगा और पीआरएस आधारित ऋण व्यवस्था पर निर्भरता समाप्त होगी।
इस प्रणाली के तहत ‘सप्लाईको’ नोडल एजेंसी के रूप में अपनी भूमिका निभाता रहेगा, जबकि केरल बैंक सहकारी संस्थाओं को विशेष वित्तीय सहायता और कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराएगा।
