हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स को 15 लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
इसके अलावा, समय पर ऋण चुकाने वाली पैक्स को राज्य सरकार की ओर से 10 प्रतिशत ब्याज अनुदान (इंटरेस्ट सबवेंशन) भी प्रदान किया जाएगा।
पंचकूला में आयोजित मेगा सहकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा राष्ट्रीय सहकारी नीति–2025 के प्रभावी क्रियान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाएगा। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को मजबूत करना किसानों के कल्याण, ग्रामीण विकास और ‘विकसित भारत, विकसित हरियाणा’ के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
