केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में सहकारिता का अत्यंत सुदृढ़ नेटवर्क मौजूद है। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस के अनुसार, राज्य में 40,665 पंजीकृत सहकारी समितियाँ हैं, जिनमें से 22,731 समितियाँ सक्रिय रूप से कार्यरत हैं।
मंत्री ने बताया कि पैक्स कंप्यूटरीकरण परियोजना पूरे देश में लागू की जा रही है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस परियोजना के माध्यम से हजारों प्राथमिक समितियों को डिजिटल लेखांकन, मानकीकृत सॉफ्टवेयर और ऑनलाइन सेवा वितरण की सुविधा मिल रही है। उत्तर प्रदेश को अब तक 67.10 करोड़ रुपये की राशि इस परियोजना के अंतर्गत प्राप्त हुई है।
अमित शाह ने आगे बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने अब तक देशभर में सहकारी विकास के लिए 4,67,455.66 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की है, जिसमें से 7,646.11 करोड़ रुपये अकेले उत्तर प्रदेश को आवंटित किए गए हैं। मुरादाबाद जिले को एकीकृत सहकारी विकास परियोजना के माध्यम से 1,080.07 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिली है।
उन्होंने कहा कि सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए मॉडल पैक्स उपनियम, क्षमता-वृद्धि कार्यक्रम, तीन-स्तरीय ऋण संरचना को मजबूत करने और विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अनाज भंडारण योजना जैसी महत्वपूर्ण सुधारों को लागू कर रही है। इन पहलों के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियाँ ग्रामीण समृद्धि की प्रमुख शक्ति बनेंगी।
