केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि कर्नाटक राज्य में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। राज्य में स्वीकृत 5,682 पैक्स में से 5,491 को हार्डवेयर प्रदान किया जा चुका है। इनमें से 3,765 पैक्स को ईआरपी सिस्टम पर ऑनबोर्ड किया गया है, जबकि 1,930 पैक्स ईआरपी पर पूर्ण रूप से लाइव हो चुकी हैं।
इसके अलावा, 1,728 पैक्स ने डे-एंड ऑपरेशंस भी सफलतापूर्वक पूर्ण किए हैं।
सरकार ने इस परियोजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 40.25 करोड़ रुपये और 2023–24 में 15.39 करोड़ रुपये, कुल 55.64 करोड़ रुपये की राशि कर्नाटक राज्य को प्रदान की है।
राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार, पिछले पांच वर्षों (वित्त वर्ष 2020–21 से 2024–25) के दौरान कर्नाटक राज्य में कुल 428 नई पैक्स पंजीकृत की गई हैं।
इसी अवधि के दौरान, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने कर्नाटक की पैक्स को कुल 2,556.72 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।
