नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड (नेफकॉब) ने भारतीय रिज़र्व बैंक से नए यूसीबी स्थापित करने के लिए स्पष्ट एंट्री पॉइंट नॉर्म्स जारी करने की मांग की है। यह मांग हाल ही में आयोजित स्टैंडिंग एडवाइजरी कमेटी की बैठक में रखी गई।
नेफकॉब की यह पहल केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के महत्वाकांक्षी “वन टाउन – वन बैंक” विज़न के अनुरूप है।
नेफकॉब ने विशेष रूप से आग्रह किया है कि आरबीआई नई शहरी सहकारी बैंकों के लाइसेंसिंग हेतु व्यापक और स्पष्ट दिशानिर्देश प्रकाशित करे। जब तक ये दिशानिर्देश जारी नहीं होते, तब तक उसने यह भी सुझाव दिया है कि जो क्रेडिट सोसायटियाँ निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं, उन्हें अंतरिम रूप से बैंकिंग लाइसेंस प्रदान किया जाए।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, नेफकॉब ने हाल ही में एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका उद्देश्य ऐसे योग्य क्रेडिट कोऑपरेटिव्स की पहचान करना है जिन्हें शहरी सहकारी बैंकों में परिवर्तित किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि इस टास्क फोर्स ने 5–6 सोसायटियों की शॉर्टलिस्टिंग की है और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय को सौंप दी है।
