प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले सप्ताह शनिवार को भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सहकारी समितियों से आयात निर्भरता को कम करने में अपना भरपूर सहयोग देने का आग्रह किया।
“ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां देश की सहकारी समितियां अपने कारोबार को डायवर्सिफाई कर सकती हैं। सहकारी संस्थानों को उन वस्तुओं की सूची बनानी चाहिए जिनके लिए हम आयात पर निर्भर हैं और यह पता लगाना चाहिए कि सहकारी क्षेत्र उन्हें स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने में कैसे मदद कर सकता है”, पीएम ने कहा।
उन्होंने एक उत्पाद के रूप में खाद्य तेल का उदाहरण दिया। इसी तरह, इथेनॉल उत्पादन के लिए सहयोगात्मक प्रयास ऊर्जा जरूरतों के लिए तेल आयात पर निर्भरता को कम कर सकता है। दलहन आयात एक अन्य क्षेत्र है जिसे प्रधानमंत्री ने विदेशी निर्भरता को कम करने के लिए सहकारी समितियों को सुझाया है।
उन्होंने कहा कि कई वस्तुओं का विनिर्माण भी सहकारी समितियों द्वारा किया जा सकता है।
प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक खेती और किसानों को ऊर्जादाता और उर्वरकदाता बनाने में सहकारी समितियों की भूमिका को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि घरों की छतों पर लगे सौर ऊर्जा और खेतों के किनारे सौर पैनलों को सहकारी पहल के क्षेत्रों के रूप में देखा जा सकता है।
उन्होंने सहकारी समितियों से छोटे किसानों और सहकारी समितियों द्वारा बनाये जा रहे उत्पादों की वैश्विक ब्रांडिंग के लिए आगे आने का आह्वान किया।
