लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि पैक्स परियोजना के कम्प्यूटरीकरण के तहत उत्तर प्रदेश राज्य को केंद्रीय हिस्से की पहली किस्त के रूप में 7.13 करोड़ रुपये की राशि 1,539 पैक्स के कम्प्यूटीकरण हेतु जारी की गई है।
उन्होंने कहा, “उपरोक्त के अलावा, 16.03.2023 तक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य को संचयी रूप से 7414.40 करोड़ रुपये की राशि ऋण एवं अनुदान के रूप में वितरित की गई है।”
शाह ने आगे कहा, “भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल-2018 के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 48,188 सहकारी समितियाँ कार्यरत हैं”।
वर्तमान में, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 54,752 पैक्स/लैम्प्स/किसान सेवा समिति के कम्प्यूटरीकृत करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और 201.18 करोड़ रुपए की केंद्रीय हिस्सेदारी की राशि हार्डवेयर की खरीद, लीगेसी डेटा के डिजिटलीकरण एवं सहयोग तंत्र स्थापित करने के लिए जारी किया गया है। नाबार्ड द्वारा केंद्रीय और राज्य स्तरों पर परियोजना निगरानी इकाइयों (पीएमयू) की स्थापना की जा चुकी हैं।
