प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से बजट की खूबियों को प्रभावशाली तरीके से समझाया है। पीएम ने वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट से सहकारिता क्षेत्र को मिलने वाले संभावित लाभों के बारे में भी उल्लेख किया है।
बजट पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश:
योजनाओं
बड़े पैमाने पर विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना ताकि किसान अपनी उपज का भंडारण कर सकें और उचित समय पर उसकी बिक्री करके लाभकारी मूल्य प्राप्त कर सकें।
अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा देश की सभी पंचायतों और गांवों में बड़ी संख्या में बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, डेयरी एवं मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना की जाएगी
पैक्स को बहुउद्देशीय बनाने मॉडल उपविधियां बनाई गई हैं
सहकारी समितियों की देशव्यापी मैपिंग के लिए राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस तैयार किया जा रहा है।
2516 करोड़ रुपये की लागत से 63000 पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का कार्य आरंभ किया गया है।
आयकर लाभ
31 मार्च 2024 तक मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% के कर दर का फायदा दिया जाएगा (जैसा कि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के अनुरूप है) (आईटी अधिनियम की धारा 115 बीएबी)
पैक्स और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक में नकद जमा व उनके द्वारा नकद ऋण की उच्चतर सीमा को 2 लाख रुपये प्रति सदस्य किया गया। (आईटी अधिनियम की धारा 269 एसएस और 269 टी)
सहकारी समितियों को नकद निकासी के लिए टीडीएस में 3 करोड़ रुपये की उच्च सीमा प्रदान की गई है। (आईटी अधिनियम की धारा 194 एन)।
चीनी सहकारी मिलों को राहत
चीनी सहकारी समितियों के लिए निर्धारण वर्ष 2016-17 से पहले गन्ना किसानों को किए गए भुगतान के दावों को ‘व्यय’ माना जाएगा। इससे चीनी सहकारी समितियों को लगभग 10000 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी।
