सहकारी नेताओं ने बहु-राज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 को कैबिनेट की मंजूरी मिलने की खबर का स्वागत किया है।
कई नेताओं ने इसे क्रांतिकारी बताया वहीं कुछ नेताओं ने कहा कि यह सहकारी आंदोलन के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है।
अंश:
आर एस सोढ़ी, एमडी जीसीएमएमएफ
एमएससीएस अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन क्रांतिकारी हैं। इससे सहकारी समितियों को स्वायत्तता मिलेगी। प्रस्तावित संशोधन सहकारी समितियों के सदस्यों को सशक्त करेगा और सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा।
सतीश मराठे, संस्थापक सदस्य, सहकार भारती
मैं एमएससीएस (संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित अधिकांश प्रावधानों का स्वागत करता हूं। हालांकि जाहिर तौर पर रिकवरी प्रक्रिया पर ज्यादा कुछ नहीं है और एमएससीएस अधिनियम के तहत रिकवरी प्रक्रिया में अत्यधिक समय लगता है। इस संदर्भ में मौजूदा व्यवस्था को पूरी तरह बदलना चाहिए था।
मराठे ने यह भी महसूस किया कि सहकारी समितियों को ओटीएस लागू करने, बट्टे खाते में डालने, ब्याज दरों में छूट/कटौती आदि के लिए प्रावधान का अभाव वर्तमान प्रवृत्तियों के अनुरूप नहीं है।
महाराष्ट्र शहरी सहकारी बैंक संघ, अध्यक्ष, विद्याधर अनस्कर
मैं एमएससीएस (संशोधन) विधेयक, 2022 में प्रस्तावित प्रावधानों का स्वागत करता हूं। बिल 2010 से लंबित था लेकिन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के कठिन प्रयासों से चीजें ठोस आकार ले रही हैं।
गैर-मतदान शेयरों की शुरूआत प्रशंसनीय है। 1999 में के माधव राव की अध्यक्षता में आरबीआई द्वारा नियुक्त हाई पावर्ड कमेटी, जिसमें नेफकॉब के पूर्व अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर ने गैर-मतदान शेयरों के विचार को रखा था।
इससे एक सदस्य एक वोट का सहकारिता सिद्धांत बरकरार रहेगा और सहकारी बैंकों को पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी। उनके पास वोटिंग पावर नहीं होगी।
वाणिज्यिक बैंकों के लिए, सेबी है लेकिन सेबी की तर्ज पर सहकारी बैंकों के लिए एक अलग नियामक बनाने की आवश्यकता है।
इसके अलावा, सहकारी विकास कोष बनाने का कदम भी सराहनीय है, जो वित्तीय संकट के समय सहकारी समितियों की मदद करेगा।
रेप्को बैंक, एमडी आर एस इसाबेला
सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन और माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह को इसका प्रभार सौंपना सहकारी क्षेत्र के लिए उम्मीद की एक किरण की तरह है। और एमएससीएस अधिनियम में संशोधन लाने का मुख्य उद्देश्य सहकारिता के सिद्धांतों को प्रभावित किए बिना अधिक पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाने की ओर इशारा करता है।।
गौरतलब है कि केंद्रीय रजिस्ट्रार के कार्यालय ने समितियों से राय और सुझाव मांगे थे और रेप्को बैंक ने भी व्यापक हित में कुछ संशोधनों पर सुझाव दिया है। एक बार फिर मैं यह कहना चाहूंगा कि संशोधनों के मसौदे को पढ़ना सहकारी समिति के प्रबंधन में व्यावसायिकता और बेहतर नियंत्रण लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
वी एम चौधरी, जीएससीएआरडीबी (खेती बैंक) अहमदाबाद
एमएससीएस अधिनियम संशोधन सहकारी समितियों के लिए और अधिक समृद्धि लाएगा। भारत के सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए संशोधनों का स्वागत है। यह निश्चित रूप से सहयोग के माध्यम से समृद्धि लाएगा। सभी संशोधन समय की मांग हैं।
जयंत काशीनाथ, पूर्व सीईओ, जनता सहकारी बैंक, पुणे
97वें संशोधन के अनुरूप इस क्षेत्र को लाने के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित संशोधन का स्वागत है। कवर किए गए मुद्दे भी अधिक महत्व रखते हैं और निश्चित रूप से समिति के प्रदर्शन में सुधार करेंगे।
बहु-राज्य सहकारी बैंकों पर इसके प्रभावों पर टिप्पणी करने के लिए संशोधन के सभी विवरणों को पढ़ना आवश्यक है।
कैज बैंक, सीईओ, संजय शिरगावे
यह सहकारी क्षेत्र के लिए अच्छा है।
