राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के शीर्ष निकाय नेफस्कॉब ने पिछले सप्ताह अपनी बोर्ड की बैठक का आयोजन आभासी रूप से किया, जिसमें नाबार्ड के अध्यक्ष जीआर चिंताला विशेष आमंत्रित थे।
इस मौके पर राज्य को-ऑप बैंकों और डीसीसीबी बैंकों से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रतिनिधियों ने इच्छा व्यक्त की कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के बीच आरबीआई एक बार फिर लोन मोरेटोरियम देने की घोषणा करे।
इसके अलावा, कई प्रतिनिधियों ने कहा कि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों की तर्ज पर आरबीआई रूरल को-ऑपरेटिव बैंकिंग के लिए भी एक विशेषज्ञ समिति का गठन करे।
बैठक में नेफस्कॉब के अध्यक्ष के रवींद्र राव, उपाध्यक्ष दान सिंह रावत और रमेश चंद्र चौबे, एमडी भीम सुब्रह्मण्यम, असम स्टेट को-ऑप बैंक के एमडी डोंबरू सैकिया, मेघालय के स्टेट को-ऑप बैंक के एमडी ओसमंड ईजोंगब्री, नागालैंड के स्टेट को-ऑप बैंक के वाइस-चेयरमैन केखवेंगुलो ली और एमडी अभिजीत कुमार देब, हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑप बैंक के चेयरमैन ख़ुशी राम बालनाट और पूर्व अध्यक्ष और एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीभाई संघानी सहित अन्य लोगों ने शिरकत की।
“भारतीयसहकारिता” से बात करते हुए नेफस्कॉब के उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के सहकारी नेता दान सिंह रावत ने कहा कि पैक्स समितियों का कंप्यूटराइजेशन चर्चा के अहम विषयों में से एक था।
इस मौके पर नाबार्ड के अध्यक्ष ने राज्य को-ऑप बैंकों के प्रतिनिधियों से तेलंगाना सहकारी बैंक मॉडल को दोहराने को कहा, जहाँ सभी पैक्स समितियों का कम्प्यूटरीकरण हो चुका है।
प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, रावत ने कहा कि उत्तराखंड में भी पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का काम 80 प्रतिशत पूरा हो चुका है और शेष काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा”, उन्होंने दावा किया।
बैठक में प्रतिभागियों ने यह भी मांग की कि आरबीआई और नाबार्ड सहकारी बैंकों के मामले में होम लोन की सीमा में विस्तार करने में विचार-विमर्श करें । “वर्तमान में राज्य सहकारी बैंकों को 30 लाख रुपये और डीसीसीबी को 20 लाख रुपये तक ही होम लोन देने की अनुमति है। इस सीमा को दोगुना किया जाना चाहिए”।
इस अवसर पर बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम पर भी चर्चा हुई। नैफ़्सकॉब के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि नाबार्ड को आगे आना चाहिए और राज्य सहकारी बैंक कर्मचारियों के सदस्यों के लाभ के लिए आभासी कार्यशालाओं का संचालन करना चाहिए।
