एक समाचार आउटलेट की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर सहकारी चीनी मिलें आगामी पेराई सत्र में गन्ना किसानों का भुगतान करने के लिए सहकारी बैंकों से 3,650 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त करेंगी।
राज्य की 24 सहकारी चीनी मिलों पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार सहकारी इकाइयों पर सरकारी गारंटी शुल्क के रूप में चालू वित्त वर्ष के लिए 9.12 करोड़ रुपये माफ करेगी।
सहकारी क्षेत्र के बैंकों से सहकारी कारखानों द्वारा प्राप्त की जाने वाली नकद-ऋण सुविधा के लिए सरकार गारंटर बनेगी।
